कीड़े-मकोड़े जैसे कर्मचारियों की तरफ कब होगी माननीयों की कृपा दूसरों को नसीहत, खुद को सहूलियत: वादों का ढिंढोरा पीटने वाली अदालत कब सुनेगी कर्मचारियों की पुकार
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ कटनी/हाल ही में देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था द्वारा अदालतों में लंबे समय तक फैसले सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई और समयबद्ध न्याय की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह संदेश न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यही सिद्धांत उन मामलों पर भी समान रूप से लागू होंगे, जिनका इंतजार लाखों कर्मचारी वर्षों से कर रहे हैं।वर्ष 2022 में पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह उम्मीद जगी थी कि लंबे समय से लंबित विवाद का शीघ्र निस्तारण होगा। कर्मचारी संगठनों और प्रभावित कर्मचारियों ने इसे एक सकारात्मक संकेत माना था। किंतु वर्ष 2026 तक भी मामले के अंतिम निस्तारण की प्रतीक्षा जारी है, जिससे कर्मचारियों में निराशा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।इसी क्रम में मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियम 2025 से संबंधित प्रकरण भी चर्चा का विषय बना। कर्मचारियों के अनुसार मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद निर्णय लंबे समय तक सुरक्षित रखा गया, जिससे प्रभावित पक्षों की प्रतीक्षा और बढ़ गई। कर्मचारियों का मानना है कि समयबद्ध न्याय के सिद्धांत का पालन सभी स्तरों पर समान रूप से होना चाहिए।पदोन्नति से जुड़े ये मामले केवल कानूनी विवाद नहीं हैं, बल्कि लाखों सरकारी कर्मचारियों के करियर, आर्थिक उन्नति और सेवा संबंधी अधिकारों से जुड़े हुए हैं। कर्मचारी समुदाय का कहना है कि लंबे समय तक निर्णय लंबित रहने से प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।कर्मचारियों की एक अन्य चिंता यह भी है कि जहां विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति की प्रक्रियाएं नियमित रूप से आगे बढ़ती रहती हैं, वहीं राज्य कर्मचारियों से जुड़े विवादित मामलों में लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए पदोन्नति नियम 2025 को भी कर्मचारियों के हित में एक प्रयास के रूप में देखा गया, लेकिन उससे जुड़े विवादों के अंतिम निस्तारण की प्रतीक्षा अभी जारी है।कर्मचारी वर्ग का कहना है कि न्यायपालिका के प्रति उनका पूर्ण सम्मान और विश्वास है तथा उनका उद्देश्य किसी संस्था की आलोचना नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा और अपेक्षाओं को लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त करना है। उनका मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय का सिद्धांत प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई अधिकारी हो, शिक्षक, क्लर्क, वनकर्मी या अन्य सरकारी कर्मचारी।लाखों कर्मचारी अब इस संवेदनशील विषय पर शीघ्र और तार्किक अंतिम निर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं। उनका मानना है कि लंबे समय से लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण न केवल कर्मचारियों के हित में होगा, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को भी और मजबूत करेगा।
