महापौर की अध्यक्षता में मेयर-इन-काउंसिल की बैठक संपन्न विभिन्न विभागीय प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ कटनी, (29 मई) - नगर पालिक निगम कटनी में शुक्रवार को महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी की अध्यक्षता में मेयर-इन-काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर विकास, स्वच्छता व्यवस्था, राजस्व संवर्धन एवं जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।बैठक के दौरान मेयर इन काउंसिल सदस्य श्री रमेश सोनी, सुरेन्द्र गुप्ता, सुभाष शिब्बू साहू, जयनारायण निषाद, उमेन्द्र कुमार अहिरवार ओमी, बीना संजू बैनर्जी, तुलसा गुलाब बेन, निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार, उपायुक्त श्री शैलेष गुप्ता और श्रीमती प्रियंका झारिया सहित नगर निगम की विभिन्न शाखाओं के विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी रही।बैठक में शहर की व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में नगर निगम के विभिन्न कार्यों हेतु आउटसोर्स के माध्यम से मेन पावर, श्रमिकों, व्यक्तियों को उपलब्ध कराने की निविदा के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाकर कार्यालयीन कार्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव पर शर्तो पर संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं प्रमोटर स्कीम के अंतर्गत कटनी रेलवे स्टेशन के पास विश्राम गृह क्रमांक 2 के स्थान पर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर में विचाराधीन प्रकरण में पारित आदेशानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष राशि रूपये 10 करोड़ जमा किये जाने का अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया। बैठक के दौरान ट्रेड लायसेंस की वसूली, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यो हेतु आउटसोर्स श्रमिकों, स्वास्थ्य विभाग में पूर्व से कार्यरत अकुल देनिक वेतन श्रमिकों, जलकर शाखा में वसूली कार्य हेतु आटसोर्स के माध्यम से कुशल श्रमिकों, की स्वीकृति एवं अतिक्रमण शाखा में कार्यरत पूर्व से आउटसोर्स श्रमिकों की कार्योत्तर सहित स्वीकृति अवधि बढायें जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना
के तहत ए.एच.पी घटक के 153 हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन सहित आदर्श कार्मिक संरचना अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति एवं आई.एच.एस.डी.पी योजना के तहत 20 हितग्राहियों को आपसी सहमति के आधार पर भवनों के अदला बदली संबंधी प्रस्ताव पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाकर स्वीकृति प्रदान की गई।
