कलेक्टर श्री तिवारी की अध्यक्षता में शासकीय तिलक कॉलेज की जनभागीदारी समिति की बैठक मे हुये कई अहम निर्णय,
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़कटनी (02 जुलाई) - प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय को आधुनिक, सुरक्षित और विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में गुरुवार को कलेक्टर श्री आशीष तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित जनभागीदारी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर एवं समिति के अध्यक्ष श्री तिवारी ने बैठक में छात्र सुविधाओं के विस्तार, अधोसंरचना विकास, डिजिटल संसाधनों के सुदृढ़ीकरण, छात्रावास प्रबंधन, परिवहन व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए।बैठक में प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार वाजपेई ने वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट एवं व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 की संभावित आय, विकास कार्यों तथा जनभागीदारी मद से प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी दी। प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के उपरांत कलेक्टर श्री तिवारी ने स्पष्ट कहा कि जनभागीदारी समिति का प्रत्येक निर्णय विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित, सुविधा और संस्थान के दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखकर लिया जाए।उन्होंने महाविद्यालय भवन की मरम्मत, छतों में सीपेज की समस्या के स्थायी निराकरण, प्रयोगशालाओं के उन्नयन, सभागार के आधुनिकीकरण, आधुनिक फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रयोगशाला उपकरण, खेल सामग्री तथा नवीन पुस्तकों की खरीदी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान कीं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।
करियर काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग पर विशेष जोर
कलेक्टर श्री तिवारी ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में विद्यार्थियों को केवल अकादमिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और मानसिक संबल भी आवश्यक है। उन्होंने महाविद्यालय में नियमित कैरियर काउंसलिंग तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श (काउंसलिंग) सत्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थी अपने भविष्य के प्रति जागरूक और आत्मविश्वासी बन सकें।
आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ
बैठक में महाविद्यालय में कार्यरत लगभग 35 आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से जोड़ने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने प्राचार्य को निर्देश दिए कि सभी पात्र कर्मचारियों का शीघ्र पंजीयन कराया जाए, जिससे उन्हें भविष्य में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सके।
छात्रावासों में सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस
बालिका छात्रावास की भोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से छात्राओं को समझाइश देने को कहा कि वे छात्रावास में भोजन, चाय अथवा अन्य खाद्य सामग्री बनाने के लिए बिजली से चलने वाले हीटिंग उपकरणों का उपयोग न करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका समाप्त हो सके। छात्रावासों के रखरखाव, मरम्मत एवं आवश्यक संसाधनों के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई।
महाविद्यालय बस संचालन को लेकर भी निर्देश
बैठक में विद्यार्थियों की परिवहन सुविधा पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर श्री तिवारी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई आवागमन की समस्या के कारण प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शासकीय कन्या महाविद्यालय में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप महाविद्यालय बस संचालन की कार्यवाही छात्रहित में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
डिजिटल और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मिलेगी मजबूती
महाविद्यालय की वेबसाइट के संधारण, आवश्यक सॉफ्टवेयर, तकनीकी संसाधनों तथा कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीशियन, चौकीदार, माली एवं सुरक्षा गार्ड सहित आवश्यक मानव संसाधनों के पारिश्रमिक की भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संस्थान की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाएं और अधिक प्रभावी बन सकें।
बैठक में सांसद प्रतिनिधि विकास द्विवेदी, के.के. सरावगी, रजनी सिंह, प्रहलाद यादव, पारस जैन, डॉ. माधुरी गर्ग, डॉ. एम.पी. यादव, अजय कुररिया, डॉ. विनय वाजपेई, डॉ. रुक्मणी प्रताप सिंह तथा लोक निर्माण विभाग के विवेक श्रीवास्तव सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने महाविद्यालय के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन पर सकारात्मक सहमति व्यक्त करते हुए अमल का निर्णय लिया गया।
